राइस मिल अन्नई खरीद पोर्टल https://anaajkharid.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
रूपनगर, 13 नवंबर: हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल मिलर्स के लिए एकमुश्त राशि की घोषणा की है। निपटान योजना 2025 लागू हो गई है। इस योजना का लाभ कई ऐसे मिलर्स उठा रहे हैं जिनके कई कानूनी या दीवानी मामले पीढ़ियों से चल रहे थे। इन मामलों के कारण, जहाँ ऐसे मिलर्स को खजांची का सामना करना पड़ता था, वहीं केवल पंजाब सरकार की खरीद एजेंसियों को ही इन मामलों को आगे बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना पड़ता था। चावल मिलर्स के लिए लाई गई यह नीति बहुत ही सरल और लाभकारी है, जिसके कारण मिलर्स इस योजना में रुचि ले रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा लाई गई पिछली नीतियों की तुलना में पंजाब सरकार की भागीदारी कहीं अधिक है।
जिला प्रबंधक पी.एन.एस.पी. एस. हरजीत सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मेस: महाकाली राइस मिल, खरड़ जिला एस.ए.एस. शहर ने वर्ष 2001-02 और 2002-03 के अपने मामले निपटाए। उन्होंने बताया कि मैश महाकाली राइस मिल के मालिकों/शेयरधारकों पर पी.एन.एस. की ओर से कोई बकाया नहीं है। प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
उन्होंने बताया कि इस मिल का मामला लगभग 25 वर्षों से लंबित था, अब इस मिल को डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। सूची से हटा दिया जाएगा और यह मिल सरकारी मिलों की मिलिंग के लिए पात्र होगी। उन्होंने वर्ष 2001-02 के मामले के लिए 164565/- रुपये और वर्ष 2002-03 के मामले के लिए 558432/- रुपये, कुल 722997/- रुपये का भुगतान किया, जो पंजाब सरकार के खजाने में जमा किया जाएगा।
जिला प्रबंधक स. हरजीत सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निपटान के लिए चावल मिलर्स अनाज खरीद पोर्टल https://anaajkharid.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए उपरोक्त वेबसाइट के अलावा पीएनएसएसपी जिला कार्यालयों और पीएनएसपीएफ मुख्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। एक समर्पित हेल्प-डेस्क पर संपर्क किया जा सकता है।
इस योजना का लाभ उठाने वाले मिल मालिक श्री जतिंदर मोहन अपने मामले के निपटारे के बाद खुश हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। मामला लंबित रहने के दौरान वह अपनी मिल नहीं चला पा रहे थे और मामले पर उनका काफी पैसा और समय बर्बाद हो रहा था।
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